Digital India: अब कोर्ट आने की जरूरत नहीं, एक वीडियो कॉल पर ग्रामीणों को मिल रहा न्याय

यह योजना सिर्फ दीवानी मामलों तक सीमित नहीं है। एफआईआर, जमानत, पुलिस कार्रवाई जैसे फौजदारी मामलों में भी सलाह दी जा रही है। मजदूरी न मिलने, सेवा शर्तों, धोखाधड़ी, खराब सामान, पेंशन-राशन जैसी योजनाओं के अधिकार—हर मुद्दे पर अब वकील से सीधी बातचीत संभव है। इतना ही नहीं, नोटिस, शपथ पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग में भी ष्टस्ष्ट के जरिए मदद मिल रही है।