गौरीशंकर गुप्ता /सरगुजा : सरगुजा जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने फिर बड़ा अभियान चलाया है। मांड और मैनी नदी क्षेत्र में रेत–गिट्टी के गैरकानूनी खनन और परिवहन की खबर पर खनिज विभाग व राजस्व प्रशासन की संयुक्त टीम ने दबिश देकर 22 वाहन जब्त कर दिए हैं, जिससे रेत व खनिज माफिया में हड़कंप मच गया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश में खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की। टीम ने बतौली और सीतापुर विकासखंड के केसला, भिठुआ, राधापुर, मंगरैलगढ़, नवाटोली, काराबेल और प्रतापगढ़ गांवों के आसपास मांड–मैनी नदी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध खनन कर रहे वाहनों को पकड़ा। इस दौरान ग्रामीणों के दिए सूचना के आधार पर पहले से घेराबंदी की गई थी, ताकि रेत माफिया चुपके से भाग न सकें।
जब्त 22 वाहन की जानकारी
कार्रवाई के दौरान कुल 22 वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें रेत के अवैध परिवहन में लगे 14 ट्रैक्टर और 1 हाईवा, यानी कुल 15 वाहन शामिल हैं। इसके अलावा गिट्टी और ईंट बनाने के लिए अवैध रूप से खुदाई कर ले जाई जा रही गिट्टी के परिवहन में संलिप्त 6 हाईवा और 1 टीपर भी टीम ने जब्त किये। सभी वाहनों को सीतापुर, बतौली और रघुनाथपुर थानों की अभिरक्षा में रखा गया है, जहां उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
मांड–मैनी नदी क्षेत्र में लगातार अवैध रेत और गिट्टी खनन के कारण पहले भी ग्रामीणों ने शिकायतें की थीं। नदीतटीय क्षेत्रों में गहरी खुदाई के कारण जलस्तर गिरने, तटों के टूटने और बाढ़ के खतरे की बात बार‑बार उठी थी। ग्रामीणों का आरोप था कि ठेकेदार बिना अनुमति के नदी के बीच से रेत निकालकर बड़े पैमाने पर लाभ कमा रहे हैं, जबकि वास्तविक खनिज शुल्क और राजस्व राज्य खजाने में नहीं पहुंच पा रहा।
प्रशासन की तरफ से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब सरगुजा में अवैध खनन और गिट्टी–रेत के गैरकानूनी परिवहन की गुंजाइश नहीं रहेगी। खनिज विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नियमित गश्त और ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर जांच टीमें बनाई गई हैं, जो रेत–गिट्टी के कारोबारियों पर नजर रखेंगी। मामले में जब्त वाहनों के मालिकों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज होने के साथ ही खनिज शुल्क से हुए राज्य के नुकसान की भी गहन जांच शुरू की जाएगी।
इस कार्रवाई से सरगुजा प्रशासन ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि अवैध खनन, रेत माफियाओं और गिट्टी–ईंट के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ अभियान निरंतर और सख्त रहेगा, ताकि नदियों की प्राकृतिक रूप से और राजस्व की रक्षा हो सके।
