15 अगस्त विज्ञापन
छत्तीसगढ़ में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था की हकीकत सामने लाने के लिए जिलों से मांगी गई निरीक्षण और ऑडिट रिपोर्ट चार माह बाद भी नहीं पहुंची है। इसके बाद शासन ने सख्ती दिखाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को 7 दिन की मोहलत दी है।
शासन की ओर से जारी निर्देश में सभी जिला कलेक्टरों से तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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