प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के लगभग 3 हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़े एक बड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से संबंधित 61 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर की गई है, जहां शनिवार को ED ने अपना कब्जा जमा लिया। कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य द्वार पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिसमें ED द्वारा संपत्ति पर कब्जे की जानकारी दी गई है।
ED के अधिकारियों ने मौके पर बताया कि विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके थे, इसलिए उन्हें इस कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा गया है। शेष 355 प्लॉटों पर ED ने कब्जा कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है। जांच एजेंसी का आरोप है कि ये सभी संपत्तियां कथित शराब घोटाले से कमाई गई अवैध रकम से खरीदी गई थीं, जिसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई की गई है।
जांच एजेंसी ED का दावा है कि छत्तीसगढ़ में हुए लगभग 3 हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया था। ED का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और अवैध पैसों के लेन-देन का हिसाब-किताब रखते थे। इसी आधार पर उनकी संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई के दायरे में लाया गया है।
इस कार्रवाई को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण से संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी मिलने के बाद अंजाम दिया गया है। ED की जांच के अनुसार, जब्त की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 61 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े धन के अवैध प्रवाह को रोकने और उससे अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के ED के प्रयासों का हिस्सा है।
कानूनी प्रक्रिया के तहत, ED ने सबसे पहले 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद, 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण में एक शिकायत दर्ज कराई गई। प्राधिकरण ने इस मामले की सुनवाई 19 मार्च 2026 को की, जिसके बाद उसने ED की कार्रवाई को सही ठहराया। अंततः, 23 मार्च 2026 को प्राधिकरण द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों की कुर्की को अंतिम मंजूरी दी गई।
PMLA प्राधिकरण के इस आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर के घर की बाहरी दीवार पर भी चस्पा की गई थीं। आदेश में भिलाई-3 में स्थित लगभग 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति, भिलाई का एक आवासीय मकान, दुर्ग की एक व्यावसायिक संपत्ति, बैंक में जमा रकम और फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह में स्थित कृषि भूमि का भी उल्लेख किया गया है, जो इस कार्रवाई के दायरे में आती हैं।
ED की इस ताजा कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट संपत्तियों को लेकर कानूनी कार्रवाई और तेज हो गई है। हालांकि, चैतन्य बघेल के पास PMLA के इस आदेश के खिलाफ अपील का विकल्प भी उपलब्ध है। वे निर्धारित 45 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में ऑनलाइन अपील दायर कर सकते हैं, जिसके बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
