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आईजी शांडिल्य ने चार्ज लेने के बाद ली पहली बैठक: थाना प्रभारियों से बोले- अपने थानों के पुलिसकर्मियों की गतिविधियों और कार्यों की निगरानी रखें, गंभीर अपराधों में खुद दर्ज करें FIR – durg-bhilai News

15 अगस्त विज्ञापन




दुर्ग रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य ने पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को जिले के पुलिस अधिकारियों की पहली अहम बैठक ली। पुलिस नियंत्रण कक्ष में हुई इस बैठक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी शामिल हुए। बैठक में थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए। आईजी ने कहा कि थाना प्रभारी पुलिसिंग में ढिलाई नहीं, बल्कि अनुशासन, जवाबदेही और समयबद्ध के साथ कार्य करें। पुलिस कर्मचारियों की निगरानी और नियंत्रण पर फोकस
बैठक के दौरान आईजी शांडिल्य ने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य, गतिविधियों और आचरण पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की छवि सीधे तौर पर आम जनता के विश्वास से जुड़ी होती है। लुभावने विज्ञापन देकर ठगी करने वालों की बनेगी सूची
आईजी ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर सक्रिय निगरानी करते हुए शहर में संचालित व्यावसायिक संस्थानों, संदिग्ध कंपनियों और लुभावनी निवेश योजनाओं की पहचान की जाए। ऐसे संस्थानों का सर्वे कर सूची तैयार की जाए, ताकि आम नागरिकों को ठगी से बचाया जा सके और समय रहते कार्रवाई संभव हो। खुद ही एफआईआर दर्ज करें टीआई
महत्वपूर्ण संपत्ति संबंधी एवं शरीर संबंधी अपराधों में एफआईआर को लेकर आईजी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गंभीर अपराधों, विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में प्रथम सूचना पत्र थाना प्रभारी स्वयं अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। किसी भी स्तर पर टालमटोल या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। 90 दिनों में मामलों का निराकरण करने निर्देश
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि थानों में लंबित धोखाधड़ी के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। विशेष रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में समाधान तथा नए प्रावधानों के अनुसार पंजीबद्ध मामलों का 60 एवं 90 दिनों में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मणीशंकर चंद्रा समेत सभी अधिकारी उपस्थित थे।



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