कैबिनेट: घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार देगी 30 हजार तक सब्सिडी
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छत्तीसगढ़ के लोगों को सोलर एनर्जी से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के साथ अब राज्य सरकार भी सब्सिडी प्रदान करेगी। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 15 हजार से 30 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, वंचित जातियों को मिलने वाली सुविधाओं पर निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति देने और छात्रावास-आश्रमों में प्रवेश मिलेगा।
ये फैसले भी…
- बाघों के संरक्षण व ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी‘ का गठन होगा।
- ‘रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवायें, छत्तीसगढ़ (विश्वास)‘ को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में मर्ज किया जाएगा।
- बेमेतरा जिले के बेलगांव में उद्यानिकी कालेज (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) खोलने 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क देंगे। शेष|पेज 9
- जशपुर में महिला समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय ‘JashPure’ ब्रांड को बढ़ावा देने इसे राज्य शासन अथवा सीएसआईडीसी को हस्तांतरित होगा।
- नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार के पात्र सदस्य को पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी।
- गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना विकास के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट‘ का गठन होगा।
- स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत सभी गौण खनिजों से मिलने वाली रायल्टी 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से एसएमईटी फंड में जमा की जाएगी।
सोलर एनर्जी से लोगों को जोड़ने केंद्र के साथ राज्य सरकार भी देगी सब्सिडी
छत्तीसगढ़ के लोगों को हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर ले जाने की तरफ केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों का फोकस है। यही वजह है कि हर वर्ग को इससे जोड़ने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार ने भी सोलर पैनल (रूफ टॉप संयत्र) लगाने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 217 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
बताया गया है कि अभी तक प्रदेश में इस योजना के तहत घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 41 हजार 987 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 2728 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं जबकि इतने ही घरों पर पैनल लगाने का काम चल रहा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे शहर के लोग सोलर पैनल लगाने के मामले में सबसे आगे हैं। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से यह योजना चलाएंगे।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की योजना चलाई जा रही है। इसके तहत एक किलोवाट, दो किलोवाट और तीन किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत दो साल में पांच लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचने का टारगेट सेट किया गया है।
हाउसिंग सोसायटियों को भी देंगे सहायता बताया गया है कि हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इसी तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। यह अनुदान राशि सीएसपीडीसीएल को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे उपभोक्ताओं को प्रदान करेगी। 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 2025-26 में 180 करोड़ एवं 2026-27 में 210 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा।
ऐसी होगी पूरी प्रक्रिया
सोलर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्यघर पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लाई करना होगा। सीएसपीडीसीएल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदन अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके बाद अधिकृत वेंडर का सलेक्शन कर उपभोक्ता जरूरत के मुताबिक सोलर पैनल लगा सकता है। सोलर पैनल लगाने के एक महीने के भीतर ही सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में आएगी।
शहरों के साथ गांव-कस्बों पर भी फोकस राज्य सरकार हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की और आगे बढ़ रही है। अभी तक शहरी इलाकों के उपभोक्ता ही इस योजना का लाभ ले रहे थे लेकिन राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने के बाद अब गांव-कस्बों के उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बैंक भी कम ब्याज पर लोन दे रही है। – बिम्बीसार, नोडल ऑफिसर, पीएम सूर्यघर
