Sai Cabinet Decision: बिजली भुगतान की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था होगी लागू | Cg Cabinet Decision Direct Debit Mandate System To Be Implemented To Secure Electricity Payments
Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 8 जुलाई को नवा रायपुर (Nava Raipur) में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध (Tripartite Agreement) के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DirectDebit Mandate, DDM) व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि डीडीएम व्यवस्था से एनटीपीसी (NTPC) सहित अन्य सीपीएसयू से विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था आरबीआई (RBI) के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप हो सकेगी। राज्य शासन पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि वितरण कंपनी (CSPDCL) द्वारा भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी तथा आवश्यक होने पर पहले लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) की व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
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