नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित दर्जनों प्रकरण लंबित, दूर-दराज़ से आने वाले ग्रामीण रोज़ लौट रहे निराश
(गौरी शंकर गुप्ता) लैलूंगा, रायगढ़। लैलूंगा तहसील में नए तहसीलदार की पदस्थापना के बाद भी आम जनता को राहत नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार, पूर्व तहसीलदार के स्थानांतरण के बाद खरसिया से नए तहसीलदार की पदस्थापना की गई। उन्होंने विधिवत प्रभार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन चार्ज लेने के बाद से लगभग एक सप्ताह से उनके कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने की चर्चा है। इसके चलते पूरी राजस्व व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है और तहसील कार्यालय में लंबित मामलों का अंबार लगने लगा है।
तहसीलदार की अनुपस्थिति का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं भूमिधारक नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व न्यायालय के प्रकरण, भूमि संबंधी विवाद तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। लोग सुबह से शाम तक कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद मायूस होकर लौटने को मजबूर हैं।
राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही है। जिन मामलों में निर्धारित तिथि पर सुनवाई होनी थी, वे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इससे वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे फरियादियों में निराशा बढ़ती जा रही है। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि जमीन संबंधी मामलों में देरी होने से उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।
तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिन फाइलों में तहसीलदार के हस्ताक्षर या आदेश आवश्यक हैं, वे सभी लंबित पड़ी हैं। परिणामस्वरूप कार्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है और आम जनता को समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नए अधिकारी की पदस्थापना से व्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन सप्ताहभर से नियमित उपस्थिति नहीं होने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और राजस्व व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी।
क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लैलूंगा तहसील में राजस्व कार्यों को शीघ्र सुचारु करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा नए पदस्थ तहसीलदार की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ताकि आम जनता को राहत मिल सके, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण हो और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे।
