गौरीशंकर गुप्ता/रायगढ़/लैलूंगा: रायगढ़ जिले के लैलूंगा जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इन पर आवास निर्माण में गंभीर लापरवाही बरतने और अपेक्षित प्रगति न दिखाने का आरोप है।
घोटाले का खुलासा तब हुआ जब सीईओ जिला पंचायत के निर्देश पर जांच टीम ने स्थानीय स्तर पर स्वीकृत 200 से अधिक आवासों का सत्यापन किया। कई लाभार्थियों को पहली किश्त मिलने के बावजूद उनके घर अधूरे पड़े मिले। फर्जी जियो-टैगिंग, फर्जी फोटो अपलोड और बिना निर्माण के भुगतान जारी करने के मामले प्रकाश में आए। गरीब परिवारों का हक मारकर अधिकारीयों ने योजना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
लैलूंगा नगर पंचायत और आसपास की ग्राम पंचायतों में यह समस्या वर्षों से चली आ रही है। 2019-22 के दौरान तत्कालीन प्रभारी सीएमओ सीपी श्रीवास्तव के कार्यकाल में फर्जी लाभार्थियों को स्वीकृति देकर राशि का गबन किया गया। पति-पत्नी दोनों के नाम पर डुप्लीकेट आवास, शासकीय कर्मचारियों को अनुचित लाभ और नगर सीमा से बाहर ग्राम पंचायतों में निर्माण दिखाकर भुगतान कराने जैसे 129 से अधिक मामलों में अनियमितताएं पुष्ट हुईं। अब रिकॉर्ड संभागीय स्तर पर भेजे गए हैं और थाने में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।
जिला कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि एक रुपए की भी धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी समीक्षा बैठक में दोषियों पर सख्ती के निर्देश दिए थे। दो सचिवों की सेवा समाप्ति की आहट साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट में शून्य प्रतिशत कार्य पाया गया। जिला प्रशासन ने अन्य पंचायतों में भी छापेमारी तेज कर दी है।
यह कार्रवाई पीएम आवास योजना को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य हर गरीब को पक्का घर देना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार ने इसे कलंकित कर दिया। प्रभावित लाभार्थी अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। प्रशासन ने वादा किया है कि सभी फर्जीवाड़े की राशि वसूलकर असली हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी। लैलूंगा के ग्रामीणों में प्रशासन की इस ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ से संतोष है, लेकिन दोषियों को सजा तक वे सतर्क रहेंगे।
