Chhattisgarh Land Dispute: सोनेसिली भूमि विवाद में बड़ा खुलासा, तहसीलदार रिपोर्ट में जमीन शासकीय होने की पुष्टि | Sonesili Land Dispute Revenue Report Government Land Confirmed

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1994-95 में तहसीलदार अभनपुर और अपर कलेक्टर के आदेश पर सहकारी समिति का कब्जा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भूमि को पुनः शासन के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में खसरा नंबर 1018, 1136, 1137 और 1150 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के नाम पर दर्ज हैं। वहीं खसरा नंबर 352 को शासकीय चराई मद में शामिल बताया गया है।