भूपेश बघेल का दावा, मतदाता सूची में 25 हजार नए नाम नहीं जुड़े; भाजपा पर Gen-Z वोट से डरने का आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लेते हुए नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेशभर में लगभग 25 हजार नए मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं, जिनमें से अकेले भिलाई शहर के करीब 5 हजार वोटर प्रभावित हुए हैं। बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद वे सीधे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जबकि 15 नवंबर को छठ पूजा है।
मतदाता सूची में गड़बड़ी के संबंध में बघेल ने बताया कि 23 अक्टूबर को प्रकाशित मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम इधर-उधर कर दिए गए थे। कांग्रेस ने इस गड़बड़ी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद निगम ने सुधार के लिए समय बढ़ाया। उन्होंने जानकारी दी कि नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की अंतिम तारीख 11 नवंबर थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में नए वोटरों के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ‘जेन-जी’ (Gen-Z) के वोटों से डर रही है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा गाड़ी में सिमट जाएगी। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी अपनी आपत्ति दोहराई। बघेल ने कहा कि 15 नवंबर को छठ पूजा है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार नहीं जा रहे हैं और बिहार चुनाव में हार के बाद सीधे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।
निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग में रहेंगे तो भाजपा 90 में से 91 सीटें जीत जाएगी। यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है और भाजपा के प्रति पक्षपात का संकेत देती है।
धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर भी बघेल ने वर्तमान सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक के ऑनलाइन टोकन जारी हो चुके हैं और अब आगे ऑफलाइन टोकन दिए जाएंगे। बघेल ने सरकार से सवाल किया कि जब धान खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस बचे हैं, तो सभी किसानों का पूरा धान कैसे खरीदा जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री की उस घोषणा का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि किसान 21 क्विंटल धान बेचे या नहीं बेचे, उसे आदान राशि दी जाएगी। बघेल ने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी किसानों को आदान सहायता दी जाती थी। उन्होंने पूछा कि यदि इस 42 दिन की अवधि में किसान अपना धान नहीं बेच पाए तो सरकार क्या व्यवस्था करेगी।
पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कामकाज प्रभावित होने का दावा करते हुए भूपेश बघेल ने सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम में सुधार और राजस्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम पोर्टल पर पटवारियों के जरिए ही होने हैं। जब पटवारी हड़ताल पर हैं, तो किसानों के रिकॉर्ड में सुधार कौन करेगा और इन आवश्यक कार्यों को कैसे पूरा किया जाएगा।
जनगणना-2027 में जातिगत गणना के मुद्दे पर भी बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें कह रहे हैं, उनका उल्लेख राजपत्र में नहीं है। बघेल ने सवाल उठाया कि जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की गणना को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं है। उन्होंने मांग की कि ओबीसी वर्ग की गणना होनी चाहिए और अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
