सरगुजा कलेक्टर ने पूर्व उप-पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई पुनर्वास के लिए आवंटित 30 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री बिना कलेक्टर की अनुमति के किए जाने के गंभीर मामले में की गई है। कलेक्टर ने रॉबर्ट तिर्की से इस संबंध में दो दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट तिर्की ने कलेक्टर की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 30 डिसमिल जमीन की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री कर दी। यह मामला 14 अगस्त 2026 को सामने आया, जब सकालो निवासी राकेश विश्वास ने अपनी 30 डिसमिल जमीन रिंगरोड केदारपुर निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव के नाम पंजीकृत कराई थी।
यह जमीन मूल रूप से पुनर्वास राजस्व विभाग द्वारा राकेश विश्वास को सरकारी पट्टे पर आवंटित की गई थी। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 158 (4) के तहत प्राप्त ऐसी किसी भी जमीन को बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि राकेश विश्वास ने अनिल कुमार श्रीवास्तव को खसरा नंबर 234/2 की 0.1200 हेक्टेयर यानी 30 डिसमिल जमीन बेची थी। इस जमीन की रजिस्ट्री के समय, विक्रेता और क्रेता दोनों ने सरगुजा कलेक्टर से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्री के साथ भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया था, जो नियमों के तहत आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) यह निर्धारित करती है कि धारा 158 की उपधारा (4) के तहत भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र या उपधारा (5) के तहत फ्री होल्ड अधिकार रखने वाले भूमि-स्वामी या उनके कानूनी वारिस को जमीन के हस्तांतरण के लिए इस उपधारा में बताई गई अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। नोटिस में कहा गया है कि उप-पंजीयक ने इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन किए बिना ही जमीन की रजिस्ट्री कर दी।
यह कार्रवाई केवल भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर द्वारा 15 मई 2026 को दिए गए निर्देशों की भी अवहेलना है। उप-पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को इस पूरे मामले पर दो दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यदि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब देने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
